Friday, February 10, 2017

विवाहोत्सवों में फ़िजूलखर्ची पर रोक ज़रूरी






जीवन का सर्वोत्तम उत्सव है विवाह, जहाँ दो कोरे मन सदा- सदा के लिए एक दूजे के हो जाते हैं। हमारी सनातन परम्परा में हर उत्सव में एक सादगी घुली दिखाई देती है परन्तु आधुनिक होते मानव ने प्रदर्शन और भोगलिप्सा को ही आत्मतुष्टि का आवश्यक अंग मान लिया है। पश्चिमी संस्कृति से चालित हमारा समाज अतिउपभोक्तावाद की ओर अग्रसर हो रहा है, नतीज़ा हमारी संस्कृति की वो सहजता, हमारे  रस्मों रिवाज़ो  से  कहीं दूर छिटक  गयी हैं। एक तरफ़ जहां शादियों में दिखावे की चमक हैं औऱ सिक्कों की बरसात होती नज़र आती हैं वहीं कोई सादगी से, इन रिवाज़ों की सात्विकता को बचाकर ज़िदादिली के रंग भी घोल जाता है। इसी सादगी की मिसाल पेश की, मंडोर जिला न्यायालय की जज प्रिया टावरी और अभिषेक बूब ने। ना कोई दिखावा, ना लक दक पहनावा और ना ही कोई अनावश्यक तामझाम। पारिवारिक सदस्यों औऱ रिश्तेदारों के बीच आयोजित यह सादगीपूर्ण आयोजन वाकई एक अनूठी मिसाल है। यह आयोजन ऐसे समय में सामने आता है जब ऊँचे ओहदे पर बैठे सफेदपोश, नेता औऱ जनप्रतिनिधि अपने आर्थिक समृद्धि दिखाने के उदाहरण बैलौंस प्रस्तुत कर रहे हों।  ऐसी शादियाँ हर ज़गह चर्चा का विषय होती हैं औऱ यही चर्चा उनके आयोजकों को आत्मसंतुष्टि प्रदान करती है। शाही शादियाँ कोमल मन को सर्वाधिक आकर्षित करती हैं। धीरे-धीरे ये प्रथाएँ आमजन पर एक मनौवेज्ञानिक दबाव बना देती है, जिसे हर व्यक्ति येन-केन प्रकारेण पूरा करना ही चाहता है। निःसंदेह इस तरह दिखावे की यह मनोवृत्ति हर मानवीय पक्ष पर हावी हो जाती है।

वर्तमान वैवाहिक आयोजनों पर जब हम नज़र डालते हैं तो राजसी चादर ओढ़े बेहिसाब खर्च सामने आ जात है, जिसकी छाँव में इऩ आयोजनों की रूपरेखा बनती है। व्हाट्स एप् और अखबारों में आए दिन अनेक स्वर्णिम झांकियां इन आयोजनों की दिखाई देती है। पर सोचना होगा कि आखिर इन आयोजनों के बेहिसाब खर्चो के पीछे कौनसा अर्थतंत्र औऱ मनोविज्ञान काम करता है। वैवाहिक आयोजनों में बेहिसाब धन खर्च उच्च वर्ग की देन है जिसे वे अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं। इसी के चलते वो उन स्वर्ग तुल्य मनोरम दृश्यों को धरती पर उतारने को लालायित नज़र आते हैं। हाल ही के एक वैवाहिक आयोजन में ब्रज संस्कृति की झलक दिखलाती झांकियां आयोजन स्थल के कोने कोने में थी। वहां राग-रागिनियों पर झूमते माखनचोर कृष्ण थे और उनकी गोपियों के नयनाभिराम दृश्य। पता करने पर ज्ञात हुआ कि करोङो का धन इन दृश्यों पर लुटाया गया है। अगर ये धनकुबेर  इन आयोजन स्थलों के बाहर के दृश्यों पर ज़रा भी नज़र डाल लेते तो शायद इन्हें इस अपव्यय की कुछ हद तक समझ आ जाती । वे दृश्य ह्रदय विदारक होते हैं जहां भूखे, नंगे बदन ठंड औऱ भूख से खुद में ही सिकुड़ते नज़र आते हैं। प्रश्न उस भीतर के चकाचौंध युक्त परिवेश से कि आखिर क्यों वे इस धनोन्माद में  औऱों की सुध नहीं ले पाते?
आजकल बेशुमार धन खर्च करने की शायद होड़ सी मची है। जो जितना अधिक खर्च करेगा उसकी सामाजिक प्रस्थिति उतनी ही उच्च मानी जाएगी। इस चलन से जो सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वह मध्यवर्ग है।  हमारे समाज में आर्थिक विषमता की खाई पहले ही बहुत गहरी है औऱ ऐसे आयोजन इस विषमता को कुछ औऱ गहरा कर देते हैं। मध्यवर्ग में प्रर्दशन की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। दरअसल उसकी त्रिशंकु स्थिति उसे यह करने को प्रेरित करती है। वह जहाँ उच्च वर्ग को अपना आदर्श मानता है वहीं निम्न वर्ग से एक दूरी भी बनाए रखना चाहता है। उच्चवर्ग के साथ –साथ, वर्गीय अतिक्रमण की यह मध्यवर्गीय चाहना भी शादियों में बढ़ती फिजूलखर्ची के लिए जिम्मेदार है। आज भी हमारे सामाजिक ताने बाने में बेटी पराया धन मानी जाती है और ऐसे आयोजन हमारी उस कुप्रथा को औऱ बढ़ावा दे देते हैं, जो जाने कितनी नवयौवनाओं का जीवन तक लील जाती है। दहेज हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विसंगति है जो किसी ना किसी रूप में आज भी मौजूद है।  हमारी घरेलू चारदीवारियाँ आज भी उन तानों की आदी हैं जिन्हें विवाह में मिलने वाले उपहारों की कमी पर ताउम्र सुनाया जाता है। मध्यवर्गीय पिता के चेहरे को देखने पर सहज ही समझ आ जाता है कि उसे इस तरह बेज़ा खर्च होने वाले पैसे को जुटाने के लिए कितने प्रयास करने पड़े होंगे। परन्तु सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसे भी उस दिखावटी भीड़ का हिस्सा बनना पड़ता है। साथ ही उसके मन में यह भय भी रहता है कि कहीं उसकी संतान को आजीवन गलत बर्ताव ना सहन करना पड़े।
दरअसल इस प्रतिस्पर्धा का कोई अंत नहीं है। निमंत्रण पत्र औऱ परिधानों से लेकर , संगीत,खान- पान तक इस हद तक पैसे की बर्बादी होती है कि सोचकर ही मन खिन्न हो जाता है। खान-पान के नाम पर छप्पन पकवान औऱ फिर उनकी बर्बादी अब ऐसे आयोजनों में आम बात है। आँकड़े भले ही भारत को समृद्ध बताते हों परन्तु भारत  में गरीबी की समस्या आज भी बहुत भयावह है।  अक्सर देखा गया है कि समूची भोजन व्यवस्था में से लगभग 20% खाना ऐसे आयोजनों में पूर्णतः बर्बाद होता है। अनेक रस्मों में होने वाले फिजूल खर्च भी इसी अपव्यय के उदाहरण है। आज आवश्यकता है उन बातों पर विचार करने की जहाँ इस अनावश्यक खर्च को रोका जा सकता है। इस बात पर विचार किए जाने की आवश्यकता है कि यह धन भावी दम्पति के सुखद भविष्य के लिए भी तो निवेश किया जा सकता है।
 इन आयोजनों की तैयारियों औऱ सजावट में जितना प्लास्टिक प्रयोग किया जाता है, उसके मंजर  पांडाल उठने पर सहज़ ही दिखाई दे जात हैंगंदगी से अटे मैदान अपनी कहानी स्वयं बयां करते हैं। आखिर कहाँ तक उचित है दो दिन की इन रस्मों में दिखावे को इतना बढ़ावा देने की कि हम अन्य लोगों के हितों का अतिक्रमण कर लें।   
  शाही शादियों को अंजाम देने वाले तमाम धनकुबेर अगर अपने धन को सामाजिक हित में लगाएँ तो अनेक विसंगतियों से काफी हद तक निज़ात पाई जा सकती है।  समाज में नाना प्रकार के अपराध तभी कम हो सकते हैं अगर विषमता की खाई को पाटने का काम किया जाए। परन्तु अगर एक वर्ग केवल अपने ही हितों को देखते हुए जीवन के तमाम तथाकथित आनंद अपनी ज़द में करना चाहे तो यह अनैतिक है। हमारा समाज बदल रहा है औऱ इस बदलाव में हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा। शादियों में फिजूलखर्ची को रोकने के लिए प्रिया औऱ अभिषेक जैसे युवाओँ को आगे आना होगा। यह कतई स नहीं है कि समाज में किसी की स्थिति उसकी आर्थिक हैसियत से तय होती हो। व्यक्ति के कर्म उसे महान बनाते हैं।  ऐसे लोगों का भी सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए जो इन रस्मों में लेन-देन के हिमायती बनते हैं। आज हर व्यक्ति शिक्षित है औऱ अपने दम पर जीवनयापन कर सकता है। अतः उस विचार को तिलांजलि देनी होगी कि दहेज से ही बेटी का भावी संसार फलता- फूलता है। यह भी कतई ज़रूरी नहीं कि हर कुप्रथा से निबटने के लिए कानून की ही शरण ली जाय। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे समाज में बिखरें हैं जहाँ बेहद सादगी से इन आयोजनों को खुशी-खुशी अंजाम दिया जाता है।  आज आवश्यकता है इन उदाहरणों को प्रोत्साहन की ऊर्जा  देने की , जिससे समाज में सकारात्मक संदेश प्रेषित हो। वैवाहिक आयोजन सामाजिक मेल-मिलाप की धुरी है, समरसता का यज्ञ है अतः प्रयास सहजता से रस्मअदायगी का ही होना चाहिए , दिखावे या प्रदर्शन से वैषम्य को बढ़ावा देने का नहीं।





आधार को जनसुलभ बनाना होगा




बसंत की धमक है औऱ चहुँओर प्रकृति की ही तरह सिलसिला बदलावों का है। परिवर्तन की इसी बयार में  मोबाइल सिम वैरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को चेताया है कि सभी मोबाइल कनेक्शन्स का सत्यापन बेहद ज़रूरी है।  आकड़ों की माने तो वर्तमान में देश में  105 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं और इनमें से 90  फीसदी से ज़्यादा प्री पेड हैं लेकिन अब ऐसी कार्ययोजना तैयार की रही है जिससे इन सभी मोबाइल सिम को नए सिरे से आधार से जोड़ा जा सके। एक वर्ष में सरकार द्वारा इसे पूर्णता की ओर पहुँचाने  की राह हालांकि कुछ कठिन जान पड़ती है, पर फर्जी मोबाइल कनेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अब  सख्त रूख अख्तियार किया है।   

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान सत्यापित करने के लिए क्या-क्या तरीके हैं, इसके बारे में दो सप्ताह में केंद्र सरकार से जानकारी  भी माँगी गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस  जे एस खेहर ने कहा था कि मोबाइल सिम कार्ड रखने वालों की पहचान  निर्धारित न हो तो , यह नोटबंदी के बाद यकायक बढ़े नेट बैंकिग संबधित मामलों में भी  धोखाधड़ी से रुपये निकालने के काम में इस्तेमाल हो सकता है। इस संदर्भ में जनहित में सरकार को जल्द ही पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया करनी चाहिए। इसी के जवाब में   केंद्र की ओर से कहा गया कि इस मामले में उसे हलफनामा दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए।  इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते का वक्त दिया, और  अब इसकी परिणति इस निर्णय से हुई है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट NGO लोकनीति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और ट्राई को ये निर्देश दिए जाए कि मोबाइल सिम धारकों की पहचान, पता और सभी सूचनाएँ उपलब्ध होंकोई भी मोबाइल सिम बिना वैरिफिकेशन के न दी जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा था। हालांकि न्यायालाय द्वारा दिए जा रहे ये दिशा निर्देश पूर्णतः सटीक है परन्तु उसके सफल क्रियान्वन के लिए आधार कार्ड निर्मिति की प्रक्रिया को आसान करना होगा।

सभी सूचनाएँ एकत्र होने से देश की सुरक्षा संबंधी एक बड़ी समस्या भी हल हो जाएगी परन्तु इसके लिए इस राह की पेचीदगियों को सुलझाना होगा। यह उल्लेखनीय है कि  केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूर्व में बताया हे कि  देश में 111 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन गया है और इसके कारण दो वर्षों के अंदर केंद्र व राज्य सरकारों के 36,144 करोड़ रुपये की बचत हुई है। आधार कार्ड के आवेदनों को निबटाने का काम भी युद्ध स्तर पर ज़ारी है। उनके अनुसार आधार के लिए 47,192 पंजीकरण केंद्रों के लिए 135 रजिस्ट्रार व 612 पंजीकरण एजेंसियां काम कर रही हैं और प्रतिदिन 7-8 लाख आवेदनों का निपटारा कर रही हैं। उन्होंने कहा 31 मई, 2014 को 63.22 करोड़ आधार कार्ड बन चुके थे और उस वक्त प्रतिदिन लगभग 3-4 लाख आवेदनों का निपटारा हो रहा था, जबकि अक्टूबर 2016 में यह 5-6 लाख प्रतिदिन हो गया। हालांकि, नोटबंदी के बाद से प्रतिदिन 7-8 लाख आवेदनों का निपटारा हो रहा है। यह आँकड़े सुखद है परन्तु जो एक वर्ष की अवधि सरकार ने तै  की है उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस प्रक्रिया को कुछ आसान कर जनसुलभ करना होगा।
अगर दूरसंचार नियामक ट्राई के इस मुद्दे पर आए सुझावों को मान लिया जाए तो किसी शहर में बाहर से आने वाले लोगों को नया कनेक्‍शन लेने के लिए अपना आधार नंबर देना होगा।ट्राई किसी सेवा क्षेत्र में कनेक्शन हासिल करने के लिए बाहरी ग्राहक को आधार आधारित ईकेवाईसी के इस्तेमाल की अनुमति का सुझाव दे सकता है। इसके साथ ही नियामक यह भी सुझाव दे सकता है कि देश में मौजूदा मोबाइल ग्राहकों को आधार आधारित केवाईसी सत्यापन को प्रोत्साहित किया जाए । इस निर्णय के तहत देशभर के करीब 95 करोड़ प्री-पेड मोबाइल प्रयोगकर्ताओं को आधार के ज़रिए अपनी पहचान सिद्ध करनी होगी। यह कवायद दरअसल उन 5 करोड़  फर्जी आई डी के लिए हैं जिनकी पहचान संदिग्ध है। इस पहचान के लिए आधार कार्ड ही प्राथमिकता रहेगा।  परन्तु यह सभी बातें उस कस्बाई औऱ ग्रामीण मन के लिए कठिन है, जिनका सरोकार तकनीक से नहीं है।

सरकार का मानना है कि मौजूदा ग्राहकों के आधार आधारित ईकेवाईसी से ग्राहकों का उचित सत्यापन सुनिश्चित होगा और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में मदद मिलगी। उन्होंने कहा कि ईकेवाईसी के जरिए सत्यापन को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता लेकिन मौजूदा ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई उचित कार्यक्रम बनाकर इसे लागू किया जा सकता है। आँकड़े यह भी बताते हैं कि देश में 31% लोगों के पास अभी आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है। साथ ही आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं है। बने हुए आधार कार्डों को व्यक्तिगत रूप से मिलने में भी काफी इंतज़ार करना होता है । बने हुए आधार कार्ड में शेष रह गयी त्रुटियों के निस्तारण में भी लम्बा वक्त लग जाता है।  साथ ही  अनेक प्रकरणों में यह भी देखा गया है कि आधार कार्ड के नाम पर लोगों को गुमराह कर मासूमों से अधिक धन भी ऐंठा जाता है। इन तमाम विसंगतियों से निबटने के लिए सरकार को इस प्रक्रिया को सुलभ बनाना होगा और जनता को विभिन्न स्तरों पर ज़ागरूक करना होगा।
 तकनीक के हमकदम होने की अपनी कीमत होती है, जिसे चुकाते-चुकाते वयक्ति अनेक तनावों से गुज़रता है। यही आशा कि देशहित में उठाए जा रहे इन सभी कदमों से आम आदमी को परेशानियाँ ना झेलना पड़े नहीं तो हर मन यही कहेगा – 

                      ‘पर्दा- ए- लुत्फ में ये ज़ुल्म-ओ-सितम क्या कहिए,
            हाए ज़ालिम तिरा अंदाज-ए-करम क्या कहिए ।(फ़िराक़)

http://www.epaper.rajexpress.in/Details.aspx?id=254036&boxid=55932241